गाजीपुर – आगामी धान खरीद वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत जनपद में धान खरीद की तैयारियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी , गाजीपुर की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार, गाजीपुर में समीक्षा बैठक आहूत हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/जिला खरीद अधिकारी, गाजीपुर, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, गाजीपुर, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, गाजीपुर, सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति, जंगीपुर, डिपो प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, गाजीपुर, जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0 एवं पी0सी0यू0, गाजीपुर तथा गाजीपुर राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए।आगामी धान खरीद हेतु जनपद को कुल 122 क्रय केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। गतवर्ष जनपद में कुल 131 क्रय केन्द्र संचालित थे। गतवर्ष विपणन शाखा के संचालित 31 केन्द्रों के सापेेक्ष इस वर्ष 31 क्रय केन्द्र, पी0सी0एफ0 के 15 केन्द्रों के सापेक्ष 14 केन्द्र, पी0सी0यू0 के 40 केन्द्रों के सापेक्ष 10 केन्द्र, भारतीय खाद्य निगम के 01 केन्द्र के सापेक्ष 01 केन्द्र, कुल 56 केन्द्र अनुमोदित हुए हैं। जिलाधिकारी महोदया द्वारा सभी एजेन्सियों को गतवर्ष संचालित केन्द्रों का प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्देश दिया गया। सचिव मंडी समिति द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 65 पॉवर डस्टर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 65 पॉवर डस्टर तथा एनॉलिसिस किट शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।
चावल मिलों का पंजीयन/सत्यापन के सम्बन्ध मंे जिला खाद्य विपणन अधिकारी, गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद स्थित क्रियाशील कुल 53 राइस मिलों में से 38 राइस मिलों में ब्लेन्डर व सार्टेक्स उपलब्ध है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा सभी ब्लेन्डर एवं सार्टेक्सयुक्त मिलों का गहन परीक्षण कराते हुए केन्द्रों से मिलों का सम्बद्वीकरण प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।भण्डारण व्यवस्था के सम्बन्ध में डिपो प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में निगम के पास देवकठिया 10000 मी0टन नियमित भण्डारण क्षमता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त गतवर्ष लगभग 18000 मी0टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित करते हुए सी0एम0आर0 का भण्डारण कराया गया था। यूसुुफपुर मंडी परिसर में एस0डब्लू0सी0 द्वारा 5000 मी0टन का गोदाम निर्माणाधीन है। निर्देशित किया गया कि गतवर्ष के सभी गोदामों का शीघ्र चिन्हांकन कर करते हुए यूसुफपुर मंडी में निर्माणाधीन गोदाम को 15 नवम्बर, 2022 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये है।
